Ambala News | अम्बाला | सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला अम्बाला द्वारा विशाल प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को दिया कर्मचारियों की समस्याओं का मांग पत्र | जिसकी अध्यक्षकता जिला प्रधान सेवा राम बोहत ने की व मंच का संचालन जिला सचिव विकास वर्मा ने किया| कर्मचारियों को सम्भोधित करते हुए राज्य उप प्रधान जरनैल सिंह और राज्य नेता रवि चौहान ने बताया कि संघ अपना मांग पत्र सरकार को काफी बार दे चूका है और नायब सिंह सैनी जी की मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्हें भेज चूका है|
परन्तु आज तक कर्मचारियों को जायज मांगो को पूरा नही किया गया और ना ही बात चित के लिए बुलाया गया जिसका परिणाम सरकार लोकसभा चुनाव में भुगत चुकी है और सरकार को चेतावनी देते हुए बताया की अगर कर्मचारियों की मांगो को पूरा ना किया गया तो आने वाले विधानसभा के चुनावों में भी सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा| इंद्र सिंह बढ़ाना ने बताया की अम्बाला उपायुक्त द्वारा कर्मचारियों को बैरीगेट लगवाकर रोक दिया जाता है और जिसे संघ में भारी रोष है जिसका खामियाजा सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा|
कर्मचारियों की मुख्य मांगें
- सरकारी क्षेत्र में कार्यरत सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को 2 वर्ष की सेवा के आधार पर नीति बनाकर नियमित किया जाए।
- एन पी एस को वापस लेकर जनवरी 2006 से भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन प्रणाली लागू की जाए।
- हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए। स्थाई काम पर अस्थाई भर्तियां बंद की जाएं। सभी कच्चे कर्मचारियों का पिछले चार वर्षों का 20 प्रतिशत वार्षिक की दर से वेतन बढ़ाया जाए।
- सभी वर्गों की वेतन विसंगतियां दूर की जाएं। लिपिक वर्ग के साथ किए गए विश्वासघात को ठीक करते हुए पंजाब के समान वेतनमान दिया जाए। केंद्रीय आठवां व हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठित किया जाए।
- ऑनलाइन तबादला नीति की बजाय, प्रार्थना पत्र पर आधारित तबादलों का नियम अपनाया जाए।
- एन एच एम, यूनिवर्सिटी के मैस वर्कर, केंद्रीय व राज्य सरकार की परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के पदों को स्वीकृत करके उनकी सेवाएं नियमित की जाएं। • समयबद्ध पदोन्नति/ए सी पी का लाभ क्वालीफाइंग सेवा को जोड़कर हर 5 वर्ष की सेवा पर दिया जाए। इसके लिए प्रथम नियुक्ति के बाद जोड़ी गई योग्यता या प्रशिक्षण संबंधी शर्ते न लगाई जाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करते हुए सभी बीमारियों के लिए पैकेज की बजाय वास्तविक खर्च पर आधारित इलाज की कैशलेस सुविधा लागू की जाए।7. कॉमन काडर में भर्ती किए गए कर्मचारियों को विभागों में विभागीय कॉडर में भेजा जाए।
- नई भर्ती पदोन्नति आदि में आरक्षण के नियमों का दृढ़ता से पालन किया जाए और जहां कहीं बैकलॉग है उसे विशेष भर्ती अभियान द्वारा पूरा किया जाए। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में नए पद सृजित करके खाली पड़े लाखों पदों पर नियम से नियमित भर्तियां की जाएं। आउट सोर्स, अनुबंध अथवा किसी भी प्रकार की अस्थाई सेवा में लगी महिला कर्मचारियों को नियमित महिला कर्मचारियों के समान मातृत्व अवकाश सहित सभी प्रकार के अवकाश व अन्य सुविधाएं दी जाएं।
- नगर पालिका, विश्वविद्यालय, टूरिज्म तथा दूसरे सभी बोर्ड, निगम, सहकारिता, अथॉरिटी, एच आर ई सी आदि में पहली तारीख को वेतन भुगतान व सेवानिवृत्ति लाभ तत्काल देना सुनिश्चित किया जाए। यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व हो। एक्सग्रेसिया रोजगार देने की नीति में शुरू के 5 वर्ष व 52 वर्ष की आयु सीमा की शर्त को हटाया जाए। सभी प्रकार के छंटनीग्रस्त कर्मचारियों को बहाल किया जाए तथा हर प्रकार की उत्पीड़न की कार्रवाई समाप्त की जाए।
- रिटायर होने से पहले वेतन वृद्धि के बाद 6 मास से अधिक सेवा होने पर कर्मचारियों को एक वार्षिक वेतनवृद्धि देने व सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को मिलने वाली कम्यूटेशन राशि की रिकवरी 10 वर्षों तक पूरी करने बारे माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को सभी रिटायर कर्मचारियों के लिए जनरलाइज किया जाए। पांच प्रतिशत वृद्धि दी जाए। पावर बिल-2023, नई शिक्षा नीति-2020, रोड सेफ्टी बिल और चारों लेबर कोड रद्द किये जाएं। जाए। बढ़ती मंहगाई पर रोक लगाई जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए।
- बढ़ती आयु से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पेंशनर्स को 65,70,75 व 80 वर्ष की आयु शुरू होने पर निजीकरण, आउटसोर्सिंग, ठेकाकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की जमीन बेचने/लीज पर देने आदि पर रोक लगाई , कर्मचारी पर निर्भर पारिवारिक सदस्यों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए इनकम की लिमिट को केंद्र सरकार की तर्ज पर किया जाय| आज के प्रदर्शन को बिजली , सिंचाई , सिंचाई परियोजना कर्मचारी, रोडवेज, फायर, शिक्षा , टूरिज्म , नगर निगम आदि विभागों के कर्मचारियों ने संबोधित किया |
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