- पेंशनर्ज की मांगे जल्द लागू हों वरना 24 दिसंबर को राज्य सम्मेलन में आंदोलन की घोषणा होगी : नंदन सिंह रावत
Ambala News | अंबाला। पेंशनर्ज की मांगे जल्द लागू हो वरना 24 दिसंबर को राज्य सम्मेलन में आंदोलन की घोषणा होगी। यह एलान केनाल रेस्ट हॉउस में रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान नंदन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में किया गया जिसका संचालन करते हुए सचिव मास्टर कुलदीप चौहान ने गत तीन सालो की सांगठनिक गतिविधियों को हॉउस के सामने रखा।
लेखा जोखा की रिपोर्ट दयाल चंद सैनी ने प्रस्तुत की। सम्मेलन में हाजिर 74 डेलिगेट्स ने सुझावों के साथ दोनों रिपोर्ट्स को सर्वसम्मती से पास किया। इसके पश्चात राज्य उप प्रधान रामनाथ धीमान व करनेल सिंह की देखरेख में अगले तीन सालो के लिए जिला कमेटी का गठन किया गया।
कुलदीप चौहान को सर्वसम्मति से चुना प्रधान
इसमें कुलदीप चौहान को प्रधान, दयाल चंद सैनी को सचिव एवं सत्यपाल को केशीयर पद पर सर्वसम्मती से चुना गया। इसके इलावा किशन लाल सागर वरिष्ठ उप प्रधान, यादविंद्र सिंह उप प्रधान, मंगत राम सह सचिव तथा नंदन सिंह रावत को मुखय सलाहकार के पद पर चुना गया।
राज्य उप महाचिव सतीश सेठी ने कहा कि सेवानिर्वत कर्मचारियों की लम्बे समय से मांगे लंबित हैं जिन्हें बीजेपी सरकार ने अपने पिछले दस सालो में लागू नहीं किया। इनमे मुख्य रूप से 65 वर्ष उम्र होने पर बेसिक पेंशन में 10 प्रतिशत व 75 वर्ष की उम्र होने पर 20 प्रतिशत बढ़ोतरी करने। कम्युटेशन पेंशन की रिक्वरी दस साल पूरे होने पर बंद करने।
मेडिकल भता 3000 रू महीना व बिना शर्त केशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने। फेमली पेंशनर्ज को एलटीसी की सुविधा देने। कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते का भुगतान करने। न्यायलय के फैसलेनुसार 6 माह से ज्यादा सरकारी सेवा करने पर रिटायर होने वाले कर्मियों को एक वार्षिक वेतन वृद्धि देने। वरिष्ठ नागरिकों को एसी व वॉल्वो समेत सभी बसों, रेल व हवाई यात्रा किराए में रियायती सुविधा व पुरानी पेंशन बहाल करना शामिल हैं।
8 नवंबर को सीएम के नाम लिखा था पत्र
इन मांगो के समाधान को लेकर 8 नवंबर को मुख्यमंत्री महोदय को दोबारा से पत्र लिखा गया है। उम्मीद है कि वह पेंशनर्ज की समस्याओं को सुनकर उनका जल्द समाधान करेंगे। इसके पश्चात रिटायर्ड कर्मचारी संघ के राज्य नेता दलबीर सोढ़ी व रोडवेज कर्मी नेता इंद्र सिंह बधाना ने चुने गए पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई।
बैठक में सरकार की केशलेस मेडिकल स्कीम पर विस्तार से चर्चा उपरांत फैसला लिया गया कि आयुष्मान की बजाए सरकारी हस्पतालो में रिक्त पदों पर नियमित भर्ती व सभी आधुनिक सुविधाए उपलब्ध करवाते हुए इलाज की व्यवस्था की जाए। सरकार के दावे के बावजूद पेंशनर्ज के केशलेस कार्ड नहीं बन रहे हैं। इस कारण पेंशनर्ज को भारी समस्याओ का सामना करना पड़ रहा हैं।
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