Ambala News | अंबाला। फरवरी 2024 से प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार की नाकामियों के चलते बंद पड़े शंभू बॉर्डर को आखिरकार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खोलने के आदेश जारी किए है। सरकार को एक सप्ताह के अंदर-अंदर बॉर्डर पर पुलिस की ओर से लगाए गए बेरीकेड्स को हटाकर रास्ता खोलना है।
सरकार किसानों को दिल्ली जाने से नहीं रोक सकती है। हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए इस फैसले का अंबाला कैंट के कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकतार्ओं ने समर्थन किया है। हरियाणा चुनाव मेनिफेस्टो कमेटी के सदस्य एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परविंद्र सिंह परी ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलने से अंबाला कैंट व शहर में ठप पड़े कारोबार में जान आएगी और कारोबारियों का कारोबार फिर से पटरी पर लौट सकेगा।
परविंद्र परी ने कहा कि फरवरी महीने में किसान अपनी लंबित मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे। लेकिन भाजपा की सरकार ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर हरियाणा सीमा में सात तरह की बेरीकेडिंग करके रास्ता रोक दिया था। परी ने कहा कि जो किसान अनाज पैदा करके देश का पेट भरने का काम करता है, सरकार ने पुलिस के जरिए उन किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए उनके रास्ते में सड़क के बीचों बीच लोहे की कीलें गाड़ दी।
लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी और पिछले पांच महीनों से वह आंधी-तूफान, बरसात या गर्मी होने के बावजूद भी अपनी मांगों को लेकर आज तक भी शंभू बॉर्डर पर बैठकर धरना दे रहे हैं। परी ने कहा कि अगर शंभू बॉर्डर खुल जाता है तो किसान भी यहां से धरना खत्म करके दिल्ली जा सकेंगे जिन्हें पांच महीनों से सरकार ने रोके रखा हुआ है।
बॉर्डर खुलने से बढ़ेगा कारोबार
परविंद्र परी ने कहा कि सरकार द्वारा शंभू बॉर्डर बंद किए जाने के बाद पंजाब और हरियाणा की कनेक्टिविटी बिलकुल जीरो हो गई थी। रोजाना बॉर्डर के आसपास पंजाब के गांवों में रहने वाले लोग बेहतर इलाज ही नहीं बल्कि सामान इत्यादि की खरीददारी करने के लिए भी अंबाला कैंट व सिटी में आते थे।
लेकिन बॉर्डर बंद होने के कारण हजारों कारोबारियों का कारोबार बिलकुल ठप हो गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बेरीकेड्स हटाकर रास्ता खोलने का जो फैसला दिया है, वह स्वागत योग्य है। क्योंकि इस फैसले का असर हजारों कारोबारियों के कारोबार पर पड़़ेगा।
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