Ambala News : अंबाला में उद्योग स्थापित करने के लिए 81 केसों में दी जाएगी वित्तीय सहायता : पार्थ गुप्ता

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Ambala News : अंबाला में उद्योग स्थापित करने के लिए 81 केसों में दी जाएगी वित्तीय सहायता : पार्थ गुप्ता
डीसी पार्थ गुप्ता अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री इनफोरमेशन आॅफ माईक्रो फुड प्रोसैसिंग स्कीम एमएसएमई की बैठक को संबोधित करते हुए

Ambala News | अंबाला। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि अम्बाला में उद्योग स्थापित करने के लिए एमएसएमई विभाग की तरफ से 81 केसों में वित्तीय सहायता जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन केसों में विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण की सुविधा जारी कर दी है। इस जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए एमएसएमई के पास 253 लोगों ने अपना आवेदन किया है।

उपायुक्त पार्थ गुप्ता शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय में प्रधानमंत्री इनफोरमेशन आॅफ माईक्रो फुड प्रोसैसिंग स्कीम एमएसएमई की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पहले एमएसएमई के असिसटैंट डायरैक्टर रीतु सिंगला ने कै्रडिट लिंक सबसीडी, सीड कैपिटल फार एचएसजी, कॉमन इर्न्फ्रास्ट्रचर, मार्किटिंग और ब्राडिंग कपैसिटी बिल्डिंग, पीएमएफएमई स्कीम के तहत जिला स्तर पर किए गए जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उपायुक्त ने एमएसएमई विभाग के अधिकारियों की प्रगति रिपोर्ट पर बोलते हुए कहा कि एमएसएमई के पास व्यक्तिगत उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए 253 में से 119 केसों को आगामी कार्रवाई के लिए वित्तीय संस्थानों के पास भेज दिया गया है। डीसी ने कहा कि एमएसएमई के प्रपोजल पर अनुमति देने के बाद वित्तीय संस्थानों द्वारा 81 केसों में ऋण जारी करने की सहमति दे दी है।

इनमें से 24 केसों को रिजैक्ट कर दिया गया है और 14 केसों में आर्थिक सहायता जारी करने की प्रक्रिया वित्तीय संस्थानों द्वारा की जा रही है। हालांकि 79 केसों में वित्तीय सस्थानों द्वारा ऋण भी जारी कर दिया है।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई विभाग के अधिकारी समय-समय पर सरकार की योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शिविरों का आयोजन करें ताकि लोगों को सरकार की योजना का पता चल सके और लोग अपने उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए योजनाओं का फायदा उठा सकें।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में 220 केसों को करने का लक्ष्य एमएसएमई विभाग को दिया गया है। इसके लिए अब तक 63 लोगों ने अपना आवेदन भी जमा करवा दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि जितनी भी लम्बित फाईलें हैं उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए।

इसके साथ ही सभी विभाग अपने-अपने विभागों की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें ताकि लोग योजनाओं का फायदा उठाकर आत्मनिर्भर बन सकें। इस मौके पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गगनदीप सिंह, डीडीए डा. जसविन्द्र सैनी, डीएचओ डा. विरेन्द्र, नाबार्ड से डीडीएम रीतु वर्मा आदि अधिकारी उपस्थित थे।

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