All three laws related to agriculture by the central government are for the benefit of farmers: Anil Sarin: केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबधी लाये गए तीनो कानून किसानों के हित के लिए हैं : अनिल सरीन

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पटियाला। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल सरीन ने आज जिला पटियाला (श) अध्यक्ष हरिन्दर कोहली की अध्यक्षता में मीडिया क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र द्वारा कृषि सम्बन्धी लाये गए तीनो कानूनों को  किसानों के हित में बताते हुए कहा की इस से किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलेगा तथा उनकी की आय बढ़ेगी  | कांग्रेस व अन्य पार्टीयों के नेताओं द्वारा भ्रामक व गुम्रराह्पूर्ण ब्यान देने के मामले पर आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहाकि केंद्र की मोदी सरकार  द्वारा पारित किये गए तीनों कानूनों में किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में किसी भी तरह के बदलाव की कोई बात नहीं कही गई है I उन्होंने कहाकि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 10 वर्ष तक सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस ने इसे लागू नहीं किया I मोदी सरकार ने एम्.एस.पी. को लागत मूल्य से जोड़ कर स्वामीनाथन रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिश को लागू किया है I उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में हुई पंजाब की वर्चुअल रैली में पूरे जोर से घोषणा की कि एम्एसपी थी , एम्एसपी है तथा एम् एस पी रहेगी , किसी को इसकी चिंता करने की जरुरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एमएसपी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
उन्होंने  कहाकि फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने खुद सब से ज्यादा फेडरल स्ट्रक्चर को नुक्सान पहुँचाया है I उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा की जिस कांग्रेस ने देश में आपातकाल लागू किया , धारा 356 का दुरूपयोग कर राज्य सरकारों को बर्खास्त किया आज उसे संघीय ढाँचे की बात करना शोभा नहीं देता। मोदी सरकार ने राज्य सरकारों की करों में हिस्सेदारी बड़ा कर 40 प्रतिशत कर दी है यह सबसे बड़ा उदहारण है की मोदी जी देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने के पक्ष में है |  मोदी सरकार ने संविधान के दायरे में रहते हुए किसानों के हित में कानून बनाये हैं तथा इस से किसी भी प्रकार से राज्य सरकार के अधिकारों की उलंघना नहीं की गयी है |
अनिल सरीन ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील झाखड़ व आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान द्वारा इन कानूनों के बारे में किसानो को गुमराह करने पर पर आड़े हाथों लेते हुए कहाकि इन नेताओं को पहले केंद्र द्वारा पारित कानूनों को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए तथा फिर सोच-समझ कर उस पर ब्यान देना चाहिए I उन्होंने ने कहाकि आजादी के 73 वर्षों बाद मोदी सरकार ने इन कानूनों के द्वारा किसानों को आजादी प्रदान की है तथा अब किसान अपनी फसल अपनी मर्जी से अपने मनपसंद भाव पर अपनी मर्जी की जगह पर राज्य या देश में बिना किसी रुकावट तथा टैक्स के बेचने का अधिकार रखता है I उन्होंने कहाकि जैसे पहले अमरिंदर सिंह की सरकार के समय पेप्सी ने किसानो से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर धोखा किया अब मोदी सरकार द्वारा पारित किये गए कानून के बाद कोई भी किसानों के साथ ऐसा नहीं कर सकेगा। इस कानून में यह भी प्रावधान है की किसान की जमीन को कोई कितनी भी देर के लिए ठेके पर ले उस पर मालिकाना हक़ किसान का ही रहेगा।
उन्होंने  ने कहा की इन तीनो कानून के ज्यादातर प्रावधानों को कैप्टेन सरकार 2017 में अपने मंडी एक्ट में संशोधन करके पहले से ही पंजाब में लागू कर चुकी है इसलिए अब इस पर राजनीती न करें तथा किसानो को गुमराह न करें। उन्होंने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सहित सभी नेताओं को  राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर इन कानूनों का समर्थन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा की पंजाब भाजपा जल्दी ही किसानों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाएगी तथा पार्टी के कार्यकर्ता गाँव गाँव जाएंगे
                       इस पत्रकार वार्ता में सुखविंदर नोलखा सचिव पंजाब, भूपेश अग्रवाल प्रवक्ता पंजाब, विकास शर्मा अध्यक्ष जिला पटियाला नार्थ, सुरिन्दर गर्ग अध्यक्ष जिला पटियाला साउथ, हरीश केहर जिला (श) महामंत्री, बलविंदर सिंह सचिव, विशाल शर्मा सचिव, केवल कृष्ण शर्मा सचिव , वरिन्दर गुप्ता मंडल अध्यक्ष, सुरेश्वर पंडित, विक्रम भल्ला , पंकज कोहली, भानू प्रताप, मनूच मोदी, आदि मौजूद रहे।