All Party Meeting: नियमों के तहत व स्पीकर की अनुमति के बाद सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार : प्रह्लाद जोशी

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सर्वदलीय बैठक में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह व सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों के अलावा विपक्षी दलों के नेता।

Aaj Samaj (आज समाज), All Party Meeting, नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है और इससे पहले बुधवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। पुरानी संसद की लाइब्रेरी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि वह 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में नियमों के तहत अनुमति प्राप्त और सभापति द्वारा अनुमोदित हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है।

सरकार मणिपुर हिंसा पर भी चर्चा करने को राजी

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरकार विपक्ष की मांग पर मणिपुर हिंसा पर भी चर्चा करने को राजी हो गई है। इससे पहले सुबह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने व्यापार सलाहकार समिति की मीटिंग की थी और सूत्रों के अनुसार इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार मणिपुर में हिंसा पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार नियमों के तहत और स्पीकर की अनुमति के बाद हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। जोशी ने कहा कि सत्र के लिए 32 विधायी मुद्दे हैं। लोकसभा सचिवालय के एक बुलेटिन के मुताबिक, सत्र में दिल्ली अध्यादेश समेत 21 नए बिलों को पेश किया जा सकता है।

11 अगस्त तक चलेगा सत्र, 17 बैठकें प्रस्तावित

संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सत्र में कई जरूरी विधेयक पेश किए जाने हैं, ऐसे में सभी दलों को सत्र चलाने में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकार नियम व प्रक्रिया के तहत किसी भी विषय पर चर्चा कराने से पीछे नहीं हट रही है।

हम मणिपुर मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं : जयराम रमेश

कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने बताया किन मुद्दों पर होगी चर्चा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हम मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी गई राज्य सरकारों पर राज्यपाल और उपराज्यपाल के जरिए होने वाले हमलों पर भी बात होगी। मंहगाई और अडाणी मामले में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा, वे दिल्ली अध्यादेश, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल और बॉयोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट अमेंडमेंट बिल का संसद में विरोध करेंगे।

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