All India National Educational Federation : अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की लम्बित मुद्दों पर यूजीसी अध्यक्ष के साथ भेंट

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यूजीसी अध्यक्ष के साथ भेंट करते अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल।
यूजीसी अध्यक्ष के साथ भेंट करते अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल।

Aaj Samaj (आज समाज), All India National Educational Federation,नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने यूजीसी अध्यक्ष प्रो. एम. जगदीश कुमार से मिलकर उच्च शिक्षा एवं शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की ।

इस संबंध में जानकारी देते हुए महासंघ के अतिरिक्त महामंत्री डॉ. नारायण लाल गुप्ता ने बताया कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 को देश भर में समान रूप से लागू करने, हाल ही में जारी यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तृतीय संशोधन में सी.ए.एस. हेतु रेगुलेशन 2010 के विकल्प के लिए अर्हता की तिथि जनवरी 2019 के स्थान पर 31 दिसंबर 2023 करने, यूजीसी रेगुलेशन 2018 की विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समुचित क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त आधारभूत संरचना विकसित करने एवं शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों की रिक्तियों को प्राथमिकता से भरने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के विपरीत कतिपय राज्य सरकारों द्वारा लाए जा रहे कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट के संबंध में हस्तक्षेप करने संबंधी मुद्दों पर यूजीसी से समक्रिय और त्वरित कार्यवाही की मांग की गई ।

महासंघ की सचिव डॉ. गीता भट्ट ने बताया कि सेवारत शिक्षकों को पीएच.डी. कॉर्सवर्क हेतु सवैतनिक अवकाश देने या इसे ऑनलाइन मोड में संपन्न करने, पीएच.डी.पात्रता प्रवेश परीक्षा से सेवारत शिक्षकों को मुक्त करने, कैरियर एडवांसमेन्ट योजना में पदोन्नति पद के अनुभव को पात्रता तिथि से गिने जाने, महाविद्यालय के प्राचार्य के सेवावधि को सेवानिवृत्ति तक विस्तारित करने, यूजीसी रेगुलेशन के खंड 6.3 के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने तथा उच्च शिक्षा में कार्यरत अन्य शैक्षणिक स्टॉफ की सेवाशर्तों को शिक्षकों के समतुल्य करने आदि समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

यूजीसी अध्यक्ष ने सभी समस्याओं को विस्तार से समझते हुए शिक्षकों के व्यापक हित में उनके समाधान की ओर बढ़ने का आश्वासन दिया । प्रतिनिधिमंडल ने महासंघ की मांग पर रिफ्रेशर एवं ओरियंटेशन कोर्स की छूट 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने, सहायक प्रोफेसर पद पर भर्ती हेतु पीएच.डी. की अनिवार्यता समाप्त करने, यूजीसी केयर लिस्ट को वर्ष के अनुसार अपडेट करने तथा कैरियर एडवांसमेन्ट योजना हेतु पुराने रेगुलेशन के विकल्प की अवधि 31 दिसम्बर 2023 तक बढ़ाने पर यूजीसी अध्यक्ष का आभार प्रकट किया ।

लगभग 2 घंटे तक चली इस भेंटवार्ता के सचिव प्रो. मनीष जोशी, संयुक्त सचिव एन. गोपालकुमार, महासंघ के संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, संगठन मंत्री जी. लक्ष्मण, उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार एवं संयुक्त सचिव प्रदीप खेडेकर लेकर भी उपस्थित रहे ।

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