चंडीगढ़ (आज समाज)। पंजाब सरकार द्वारा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य के हर जिले में अडॉप्शन एजेंसी स्थापित की जा रही है और बेसहारा और अनाथ बच्चों को गोद लेने के संबंध में ढांचे को मजबूत करने के लिए 172 नई पदों का सृजन किया जा रहा है। आज महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट फार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ में अडॉप्शन रेगुलेशन, 2022 संबंधी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार अनाथ बच्चों की देख•ााल के लिए लगातार काम कर रही है।
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास वि•ााग बेसहारा और अनाथ बच्चों की •ालाई और सुरक्षा के लिए बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया से जुड़ी वि•िान्न गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रति वर्ष 26 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को सही ढंग से लागू करते हुए वि•ााग द्वारा 300 से अधिक बेसहारा और अनाथ बच्चों को गोद दिलाकर उन्हें पारिवारिक माहौल दिया गया है। उन्होंने स•ाी अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि राज्य में प्राप्त होने वाली बच्चा गोद लेने संबंधी आवेदनों का निपटारा तय समय के •ाीतर करना सुनिश्चित किया जाए।
इसके अलावा उन्होंने सिविल सर्जनों को निर्देश देते हुए कहा कि बच्चे को गोद लेने के बाद माता-पिता को बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में नामांकन करवाने में आने वाली समस्याओं को तुरंत हल करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि इन अनाथ और बेसहारा बच्चों को यदि किसी विदेशी जोड़े या बाहरी राज्यों के जोड़े द्वारा अपनाया जाता है, तो उन्हें किसी •ाी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। मंत्री ने जोर देते हुए वि•ााग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अडॉप्शन प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए माता-पिता के सहायता समूह बनाए जाएं, ताकि गोद लिए गए बच्चों का फालो-अप और माता-पिता की काउंसलिंग की जा सके।
इसी तरह, जो माता-पिता बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, उन्हें •ाी गोद लेने के बाद आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी जा सके और इस उद्देश्य के लिए प्रेरित किया जा सके। डा. बलजीत कौर ने राज्य के स•ाी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बच्चा गोद लेने से संबंधित आवेदनों को मेरिट के आधार पर सत्यापित किया जाए और सही तथ्यों के आधार पर ही इन मामलों का समयबद्ध तरीके से जिला मैजिस्ट्रेटों से निपटारा करवाया जाए।