प्रदूषण कम करने के लिए एक्शन मोड में आई सरकार
Delhi Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली। राजधानी को प्रदूषण मुक्त करना दिल्ली सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका है। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए नई-नई पाबंधियां लगा रही है वहीं प्रदूषण का स्तर लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। यही कारण है कि एक बार फिर से दिल्ली में सरकार ने ग्रैप एक लागू करने का फैसला किया है।
वहीं सरकार ने प्रदूषण से दिल्ली को मुक्त करने के लिए अपनी कार्ययोजना पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने दिल्ली में पेट्रोल पंप वालों के लिए सख्त नियम बनाया है। अगर पेट्रोल पंप 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों में तेल डालेंगे, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक उच्च स्तरीय बैठक में परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने यह फैसला किया। सरकार पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए सख्त कदम उठा रही है।
सरकार कर रही यह तैयारी
इस नियम को लागू करने के लिए, सरकार एक आॅटोमेटेड एंड आॅफ लाइफ व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम लगाने की योजना बना रही है। यह सिस्टम आॅनलाइन वेरिफिकेशन के लिए पहले से लगे कैमरों का इस्तेमाल करके पेट्रोल पंपों पर पुरानी गाड़ियों की पहचान करेगा। 5 मार्च को रिपोर्ट किया था कि इस सिस्टम को पुरानी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए लाया जाएगा।
इस समस्या से भी निपटेगी दिल्ली सरकार
मंत्री पंकज सिंह ने सिर्फ ईंधन प्रतिबंधों पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों की समस्या से निपटने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि ये गाड़ियां दिल्ली के ट्रैफिक जाम का एक प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य विकसित दिल्ली बनाना है, और हम इसे हासिल करने के लिए 100 दिनों का रोडमैप लागू करेंगे, जिसमें अवैध अतिक्रमणों को हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मंत्री ने अधिकारियों को बिना परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने अप्रैल 2025 में लागू होने वाली संशोधित इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अंतिम रूप देने पर भी जोर दिया। यह सरकार की स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सरकार स्वच्छ और अधिक टिकाऊ परिवहन चाहती है।
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