आज समाज डिजिटल, कुरुक्षेत्र:
AAP Says-SYL Water Next Year: आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए एसवाईएल बड़ा मुद्दा बन गया है। हरियाणा में सियासत जमाने निकले केजरीवाल के लिए यह जमीन तलाशनी जरूरी भी है। अभी तक पार्टी पंजाब और हरियाणा के लिए एक राय नहीं बना पाई है। दूसरी ओर यदि बात करें तो भाजपा, कांग्रेस और इनेलो के लिए केजरीवाल की घेराबंदी में ये मुद्दा काम आएगा।
कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता ने दावा कर दिया कि अभी पंजाब में सरकार बनाई है। 2024 में हरियाणा में सरकार बना रहे हैं और 2025 में एसवाईएल नहर से पानी हरियाणा के हर क्षेत्र में पहुंचेगा। यह गारंटी है, वादा नहीं। पंजाब और हरियाणा का पानी का विवाद चल रहा है। केंद्र से लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाया। हरियाणा को आज भी पानी का इंतजार है, जबकि पंजाब शुरू से ही खिलाफ है। इसी मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा में कई बार सरकारें बनी तो कई बार बाहर भी हुई।
हर बार चुनाव में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता आया है। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछली सरकारों की तर्ज पर हरियाणा को पानी नहीं देने का राग अलापना मुद्दे को हवा दे रहा है। केजरीवाल के लिए दुविधा यह है कि पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भी सत्ता की चाह रखते हैं। पंजाब में सरकार बनते ही हरियाणा में भी आप का संगठन बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन अब एसवाईएल के मुद्दे पर पार्टी फंस गई है।
केजरीवाल के लिए मुश्किल यह है कि वह हरियाणा के हक की बात कहें या फिर पंजाब की, क्योंकि खुद केजरीवाल हरियाणा के रहने वाले हैं। उनके लिए दिक्कत ये है कि इस मुद्दे पर क्या राय लेकर लोगों के बीच जाएं। हालांकि, पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहले कह चुके हैं कि 2024 में चुनाव में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, इसके बाद पंजाब और हरियाणा के एसवाईएल के मुद्दे का हल किया जाएगा।
सुशील गुप्ता ने कहा कि साथ ही दोनों प्रदेशों को बजट देकर अलग अलग राजधानी बनाई जाएगी, लेकिन हरियाणा के हक की बात न कहने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो नेता अभय सिंह केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं और उनको हरियाणा विरोधी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हमने पंजाब से पानी लेना है और दिल्ली को देना है, इसलिए केजरीवाल इस पर पहल करें। अब देखना यह है कि इस मामले से केजरीवाल किस तरह से पार पाएंगे।
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