सीएम द्वारा विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट में हुआ खुलासा
Delhi CAG Report (आज समाज), नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक दशक तक शासन करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार के समय की गई कौताही की रिपोर्ट आजकल दिल्ली विधानसभा में खुल रही हैं। सीएम रेखा गुप्ता एक-एक करके कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर रहीं हैं और आप सरकार की कलई खोल रही हैं। एक ऐसी ही रिपोर्ट शुक्रवार को सीएम ने विधानसभा में पेश करते हुए कैग रिपोर्ट में शामिल तथ्यों को सबके सामने रखा। जिसमें बताया गया कि जरुरतमंद बच्चों की देखभाल व सुरक्षा प्रदान करने के प्रयासों में दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल रही। जबकि बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति में प्रविधान है कि राज्य सरकार बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस तरह कई गई कौताही
रिपोर्ट में कहा गया है कि धन जारी करने व बच्चों को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने आदि के लिए बाल देखभाल संस्थानों में कर्मचारियों की कमी, अपर्याप्त भौतिक बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की समस्या थी। सरकार ने माता-पिता की देखभाल की जरूरत वाले बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने और ऐसे बच्चों के पालक माता-पिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रायोजन योजना और पालक देखभाल योजना को भी लागू नहीं किया।
महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी), दिल्ली राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी (डीएससीपीएस), राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए), बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) और बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआइ) के रिकॉर्ड की जांच में काफी कमियां पाई गईं।
सरकार के प्रयास अपर्याप्त थे
कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में दिल्ली सरकार के प्रयास अधिकांश क्षेत्रों में या तो अपर्याप्त थे अथवा धीमे थे। सरकार द्वारा देखभाल की जरूरत वाले बच्चों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया। ऐसे बच्चों से संबंधित आंकड़ों के अभाव में सरकार द्वारा कोई ठोस योजना तैयार नहीं की जा सकी और न ही पर्याप्त संसाधन आवंटित किए जा सके। उनके प्रयास केवल उन कमजोर बच्चों की देखभाल प्रदान करने तक सीमित थे, जिन्हें पुलिस व गैर सरकारी संगठनों द्वारा उनके पास लाया गया।
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