Delhi Breaking News : दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया जाए : एलजी

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Delhi Breaking News : दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया जाए : एलजी
Delhi Breaking News : दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया जाए : एलजी

उपराज्यपाल ने सीएम को लिखा पत्र

Delhi Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पत्र लिखकर सीएम को दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाने को कहा है। इससे तय है कि एलजी और दिल्ली सरकार एक बार फिर से आमने सामने आ जाएंगे। ज्ञात रहे कि इससे पहले नवंबर में भी उपराज्यपाल ने दिल्ली सीएम को पत्र लिखकर कैग रिपोर्ट सदन में रखने को कहा था। उसी बात को लेकर एलजी ने एक बार फिर से दिल्ली सीएम को पत्र लिखा है।

एलजी ने सीएम को लिखे पत्र में यह कहा

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पत्र में दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, जिससे लंबित सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जा सके। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में समय पर प्रस्तुत न करके दिल्ली सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में नाकामयाब रही। ये सभी रिपोर्ट उस समय की हैं जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। एलजी ने पहले तत्कालीन सीएम केजरीवाल और स्पीकर को पत्र लिखा था। एलजी ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के नाम पर सत्ता में आई सरकार जान बूझकर खर्च की सार्वजनिक जांच से बच रही है।

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था

इससे पहले भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने उच्च न्यायालय को बताया है कि दिल्ली से संबंधित आठ रिपोर्ट जीएनसीटीडी अधिनियम के अनुसार विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली सरकार के पास लंबित हैं। कैग ने कहा, कानूनी ढांचे के अनुसार, दिल्ली सरकार को अपने द्वारा प्रस्तुत आॅडिट रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष रखनी होती है। उसने पूर्व में प्रमुख सचिव (वित्त) को पत्र लिखकर उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया था।

कांग्रेस ने किया स्वागत

एलजी के इस कदम का प्रदेश कांग्रेस ने स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस शुरू हर बार विधानसभा सत्र में केग रिपोर्ट को पटल पर रखने की मांग करती रही है। देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार के 14 विभागों की केग रिपोर्ट में शराब घोटाले से संबधित रिपोर्ट है, जिनके विधानसभा के पटल पर आने से अरविन्द केजरीवाल के मुख्यमंत्रीत्व के दौरान दिल्ली सरकार में हुए भ्रष्टाचार और कुशासन की रिपोर्ट दिल्लीवालों के समक्ष सार्वजनिक होगी।

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