कहा, पंजाब में पुनर्वास केंद्र निभा रहे अहम भूमिका
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशा न केवल पंजाब बल्कि समूचे देश के लिए हानिकारक है। इससे मुक्ति पाने के लिए प्रदेश नहीं बल्कि राष्टÑ स्तर पर अहम और बढ़े स्तर पर योजना बनाने की जरूरत है ताकि युवाओं को नशे की दलदल से मुक्ति दिलाई जा सके। सीएम ने कहा कि पंजाब में नशा मुक्ति केंद्र व पुनर्वास केंद्र इस दिशा में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों में अब तक 97,413 नशे के आदी लोगों को दाखिल किया गया है, जबकि 2022-2024 के दौरान इन केंद्रों में लगभग 10 लाख मरीजों का इलाज किया गया है। उन्होंने बताया कि युवाओं को नशे की दलदल में फंसने से रोकने के लिए सरकार ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ‘बड्डी’ प्रोग्राम शुरू किया है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं, विशेष रूप से छात्रों, को ज्ञान और व्यवहारिक कौशल प्रदान करना है, साथ ही आत्म-निगरानी, सामूहिक सहायता और निगरानी प्रणाली विकसित करके उन्हें नशे के सेवन से दूर रखना है।
कार्यक्रम में अभी 29 हजार छात्र हो चुके शामिल
भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस कार्यक्रम में अब तक लगभग 29,000 छात्र शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा, राज्यभर में गांव स्तर पर 19,523 रक्षा समितियों का गठन भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में नशे की समस्या सामाजिक-आर्थिक संतुलन को प्रभावित कर रही है, जिससे अपराध, घरेलू हिंसा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों में भारी वृद्धि हो रही है। यह न केवल राज्य बल्कि पूरे देश को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में नार्को-आतंकवाद का संबंध अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल्स से है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों से राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं।
आतंकवाद को फंडिंग का जरिया बना नशा तस्करी
भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में नशे के व्यापार को राज्य में हो रही आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग का स्रोत माना जाता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है। नशे की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ठोस कार्ययोजना की मांग करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समस्या को रोकना आवश्यक है क्योंकि यह समाज की सामाजिक-आर्थिक संरचना को अस्थिर कर सकती है। उन्होंने कहा कि नशा विरोधी पहलकदमियों, पुनर्वास सेवाओं, जागरूकता अभियानों और कानून लागू करने के प्रयासों को समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार से खुले दिल से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।
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