One Nation One Election पर संसद के सदस्यों के बीच बनेगी आम सहमति: चौधरी

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One Nation One Election पर संसद के सदस्यों के बीच बनेगी आम सहमति: चौधरी
One Nation One Election पर संसद के सदस्यों के बीच बनेगी आम सहमति: चौधरी

PP Chaudhary On One Nation One Election,(आज समाज), नई दिल्ली: ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’, पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष व बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने भरोसा जताया है कि समिति में शामिल संसद के सदस्यों के बीच उक्त मामले पर सहमति बनेगी। उन्होंने कहा, जेपीसी का प्रयास आम सहमति तक पहुंचना और विधेयकों की निष्पक्ष तरीके से जांच करना होगा। संसदीय पैनल इस मामले में हर हितधारक की बात सुनेगा।

हम सभी का इनपुट लेना चाहते हैं

बीजेपी सांसद ने कहा, हमारा प्रयास हर क्षेत्र के लोगों की बात सुनना होगा। चाहे वह राजनीतिक दल हों, नागरिक समाज हों या न्यायपालिका हो, हम सभी का इनपुट लेना चाहते हैं। सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयकों की निष्पक्ष तरीके से और खुले दिमाग से हम जांच करेंगे। हमारा प्रयास आम सहमति तक पहुंचना होगा क्योंकि समिति में शामिल सदस्य प्रतिष्ठित (व्यक्तित्व) हैं।

हम देश के हित में काम करेंगे

पीपी चौधरी ने कहा, मुझे विश्वास है कि हम देश के हित में काम करेंगे और आम सहमति तक पहुंचेंगे। जेपीसी के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि संबंधित मंत्रालय आज बैठक के पहले दिन सदस्यों को जानकारी देगा। उन्होंने कहा, हम सभी की राय लेंगे कि कैसे कदम दर कदम आगे बढ़ना है। हमारा प्रयास पारदर्शी रहना और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में आम सहमति बनाना है।

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक की जांच करेगी जेपीसी

जेपीसी को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक की जांच करनी है, जिसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और मनीष तिवारी, एनसीपी की सुप्रिया सुले, टीएमसी के कल्याण बनर्जी और भाजपा के पीपी चौधरी, बांसुरी स्वराज और अनुराग सिंह ठाकुर सहित लोकसभा के सदस्य शामिल हैं। राज्यसभा के सदस्य भी पैनल का हिस्सा हैं।

लोकसभा में पेश किए गए थे दो विधेयक

एक राष्ट्र एक चुनाव को प्राप्त करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दो विधेयक – संविधान 129वां संशोधन विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, 2024 – लोकसभा में पेश किए गए थे। वे देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करते हैं। विधेयक पर जांच और चर्चा के लिए इसे जेपीसी को भेजा गया है।

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