Himachal News (आज समाज) शिमला। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संजौली में हुए घटनाक्रम को सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार माहौल को ठीक करने का लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम संजौली मस्जिद कमेटी की ओर से उठाया गया है और एमसी आयुक्त को अवैध निर्माण को सील करने का आवेदन दिया है।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में बाहर से जो प्रवासी आ रहे हैं, उनकी चैकिंग और वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इसके लिए बहुत जल्द कमेटी बनाई जाएगी और जनता के सुझाव लिए जाएंगे। इसमें भाजपा के विधायकों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संजौली मस्जिद मामले पर भाजपा राजनीति न करे। मस्जिद की तीन मंजिलों का निर्माण कोरोना काल में हुआ। कोरोना के समय किसकी सरकार थी, काैन शिमला का मेयर था। ये सब चीजें भी रिकाॅर्ड में आनी चाहिए। दूसरों पर अंगुली उठाना आसान होता है।
स्ट्रीट हॉकर्स व वेंडर्स के लिए कमेटी जल्द
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि स्ट्रीट हॉकर्स व वेंडर्स के लिए कमेटी भी फाइनल होने जा रही है। कानून में संशोधन के जरिये हिमाचल या हिमाचल के बाहर के सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेंडर जोन बनाए जाएंगे। ताकि लोगों को पता रहे कि उन्हें कौन सा सामान कहां मिलेगा। बाजार में भीड़भाड़ ज्यादा है। लोगों को चलने में दिक्कतें हो रही है। कहा कि संजौली में हुए प्रदर्शन में आधे से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता थे। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अनिरुद्ध ने कहा कि रियासत काल में 1945-46 की जमाबंदी में यह जमीन राणा साहब बहादुर कोटी के नाम थी। 1951-52 तक प्रांतीय सरकार में धर्म इस्लाम के नाम इसका कब्जा रहा।