8th Pay Commission Update : आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। मोदी प्रशासन ने गुरुवार को एक अहम घोषणा की, जिसका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।
सरकार ने आधिकारिक तौर पर आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे पूरे देश में लाखों सरकारी कर्मचारियों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले के बारे में जानकारी साझा करते हुए पुष्टि की कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है।
2016 में सातवें वेतन आयोग की शुरुआत हुई
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने कहा, “1947 से, हमने सात वेतन आयोगों को लागू होते देखा है। प्रधान मंत्री मोदी ने एक नियमित वेतन आयोग की स्थापना के लिए प्रतिबद्धता जताई, जिसके कारण 2016 में सातवें वेतन आयोग की शुरुआत हुई, जिसे 2026 तक चलना था। हालांकि, सरकार ने तय समय से एक साल पहले ही इसे मंजूरी दे दी है।”
कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त लोगों के पेंशन में चल रहे संशोधन के लिए सिफारिशें देने के लिए हर दशक में वेतन आयोग की स्थापना की जाती है। वेतन और पेंशन में समायोजन मुद्रास्फीति सहित विभिन्न कारकों के आधार पर किया जाता है।
सबसे हालिया वेतन आयोग, जिसे 7वें वेतन आयोग के रूप में जाना जाता है, की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 में की थी। इस आयोग की सिफारिशों को मोदी प्रशासन ने 2016 में लागू किया था।
7वें वेतन आयोग से पहले, चौथे, पांचवें और छठे वेतन आयोगों की अवधि 10 वर्ष थी। इसके कारण सरकारी कर्मचारियों के बीच आठवें वेतन आयोग के गठन की लंबे समय से मांग चल रही थी।
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