8th Pay Commission Update : 8वां वेतन आयोग: 2016 में लागू किया गया 7वां वेतन आयोग अपने अस्तित्व के 10वें साल के करीब पहुंच रहा है। वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल जनवरी 2026 में खत्म होगा। फिलहाल चर्चा का केंद्र आगामी वेतन आयोग है। सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग से जुड़े किसी भी अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
वेतन और पेंशन तय करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका
7वें वेतन आयोग की स्थापना फरवरी 2014 में मनमोहन सिंह के शासन में हुई थी। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद वेतन और पेंशन में समायोजन किया गया। फिर भी, इसकी समाप्ति तिथि जनवरी 2026 तय की गई है और अब ध्यान आगामी पैनल पर चला गया है। इससे पहले, सिविल सेवकों के मूल वेतन का पुनर्मूल्यांकन और संशोधन करने के लिए हर दशक में एक नई वेतन समिति बनाई जाती थी। प्रत्येक वेतन आयोग के लिए वेतन और पेंशन वृद्धि तय करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। सातवें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया और न्यूनतम वेतन 7000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया।
फिर भी, कर्मचारी यूनियनों ने 3.67 का फिटमेंट फैक्टर मांगा, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। यूनियनों से आठवें वेतन आयोग के लिए 2.86 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करने की उम्मीद थी। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) के सचिव (कर्मचारी) के रूप में कार्यरत शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में इस अनुरोध पर जोर दिया है।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को तुरंत लागू करना महत्वपूर्ण
कर्मचारियों के मुद्दों को संबोधित करने वाला प्राथमिक संगठन एनसी-जेसीएम आठवें वेतन आयोग की स्थापना की मांग कर रहा है। संगठन की ओर से जुलाई 2024 के ज्ञापन में आयोग की स्थापना में त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा गया। वर्ष 2024 में एक अतिरिक्त अनुरोध रखा गया। इस महीने की शुरुआत में इस मुद्दे को लेकर कर्मचारी यूनियनों ने वित्त सचिव से संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि वेतन और पेंशन के निर्बाध समायोजन की गारंटी के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को तुरंत लागू करना महत्वपूर्ण है।
जुलाई 2024 में केंद्रीय बजट 2024-25 की प्रस्तुति के दौरान आठवें वेतन आयोग की स्थापना के बारे में अपेक्षित घोषणा की गई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार बजट सत्र के दौरान आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। फिर भी, बजट में कोई घोषणा शामिल नहीं की गई। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने के कारण नए वेतन आयोग की स्थापना के लिए दबाव बढ़ रहा है। फिटमेंट फैक्टर और यह वेतन और पेंशन दोनों को कैसे प्रभावित करता है, इस बारे में बहस चल रही है।
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