8th Pay Commission Update : 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि होगी, इस बारे में काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोगों का दावा है कि वेतन में 186% की वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि वर्तमान में 1 लाख रुपये प्रति माह कमाने वाले कर्मचारी का वेतन 3 लाख रुपये तक बढ़ सकता है। हालांकि, इस दावे की सत्यता की पुष्टि केवल सरकार ही कर सकती है।
हाल की रिपोर्ट बताती हैं कि वास्तविक वेतन वृद्धि 186% नहीं बल्कि 10% से 30% के बीच हो सकती है। इसका मतलब है कि वर्तमान में 1 लाख रुपये कमाने वाले कर्मचारी का वेतन अधिकतम 1,30,000 रुपये तक बढ़ सकता है।
इस महीने, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की, जो साल के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। News18 English की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों के वेतन में 10% से 30% तक की वृद्धि हो सकती है।
भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने मीडिया को दिए साक्षात्कार में कहा, “एनसी-जेसीएम (नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) चाँद की माँग कर सकती है। 2.86% का फिटमेंट फैक्टर चाँद माँगने जैसा है, जिसे पाना असंभव है।” उन्होंने यह भी बताया कि फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करने के लिए वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 तक के मूल वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) पर विचार करेगा।
फिटमेंट फैक्टर क्या है? यह कैसे तय होता है?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसे संशोधित वेतन मैट्रिक्स के तहत नए वेतन की गणना करने के लिए वर्तमान मूल वेतन पर लागू किया जाता है। वर्तमान में महंगाई भत्ता (डीए) 53% (1 जुलाई, 2024 तक) है। 1 जनवरी, 2026 तक डीए की गणना करने के लिए, दो और किस्तों को जोड़ना होगा – एक 1 जनवरी, 2025 को और दूसरी 1 जुलाई, 2025 को। सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार, यदि 7% की वृद्धि मान ली जाए, तो 1 जनवरी, 2026 तक डीए लगभग 60% हो जाएगा।
गर्ग ने आगे बताया, “1.6 के प्रारंभिक कारक के साथ, अगला कदम प्रतिशत वृद्धि तय करना है। आमतौर पर, वेतन आयोग 15% से 30% तक की बढ़ोतरी की सिफारिश करते हैं। पिछले वेतन आयोग ने लगभग 14-15% की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। मेरा अनुमान है कि 1.6 के बेस फैक्टर पर लागू अतिरिक्त फिटमेंट फैक्टर 10% से 30% के बीच हो सकता है।”
उदाहरण के लिए, यदि 1.6 का बेस फैक्टर लिया जाता है, तो 20% की वृद्धि (जो 32 है) 1.92 का संशोधित फिटमेंट फैक्टर देगी। यदि 30% वृद्धि पर विचार किया जाता है, तो बेस फैक्टर में 160 का 30% (जो 48 है) जोड़ने पर 2.08 का संशोधित फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। इस प्रकार, वास्तविक फिटमेंट फैक्टर 1.92 और 2.08 के बीच होने की संभावना है।
8वां वेतन आयोग
8वें वेतन आयोग के लिए, यह व्यापक रूप से अपेक्षित था कि फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 हो जाएगा, जिससे संभावित रूप से न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये हो जाएगा। यह मौजूदा 18,000 रुपये से 186% की वृद्धि होगी।
16 जनवरी को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की, “8वें वेतन आयोग की स्थापना 2025 में की जाएगी, जिससे 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने से पहले इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।”
7वां वेतन आयोग कब समाप्त होगा?
सातवें वेतन आयोग के तहत, फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। 8वें वेतन आयोग के लिए, यह व्यापक रूप से अपेक्षित था कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ सकता है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये हो जाएगा। यह मौजूदा 18,000 रुपये से 186% की वृद्धि दर्शाता है।
16 जनवरी को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि 8वें वेतन आयोग की स्थापना 2025 में की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने से पहले सिफारिशों को लागू किया जा सके।
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होगा, जो 1 जनवरी, 2016 को इसके कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। इसलिए, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी जनवरी 2026 से उच्च पेंशन मिलेगी।
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