8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग के गठन का रास्ता साफ कर्मचारियों को होगा फायदा, जानिए अपडेट

8th Pay Commission :  आखिरकार मोदी सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन का रास्ता साफ कर दिया है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बदलाव होगा और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट 2025 से पहले 16 जनवरी को इस आयोग के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। अभी वेतन और पेंशन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग द्वारा किया जाता है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का इंतजार है।

8वां वेतन आयोग राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत पेंशन में महत्वपूर्ण अपडेट पेश करने के लिए तैयार है, जिसे 1 अप्रैल, 2025 को लॉन्च किया जाना है।

यह नई योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) और NPS दोनों के लाभों को मिलाएगी, जिसमें पारिवारिक पेंशन, गारंटीकृत पेंशन राशि और सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन जैसे भत्ते दिए जाएँगे।

फ़िटमेंट फ़ैक्टर क्या है?

यह वेतन और पेंशन को समायोजित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला गुणक है। यह मुद्रास्फीति, कर्मचारी की ज़रूरतों और सरकार की वित्तीय क्षमता जैसे कारकों पर विचार करता है। रिपोर्ट बताती हैं कि फ़िटमेंट फ़ैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है, जिससे वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी।

8वें वेतन आयोग में UPS के लिए वेतन मैट्रिक्स कैसा दिख रहा है?

2.86 पर सेट किए गए नए फ़िटमेंट फ़ैक्टर के साथ, केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। यह एक बहुत बड़ा बढ़ावा है!

8वें वेतन आयोग में यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन के बारे में क्या?

पेंशनभोगी भी अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। यह मौजूदा 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये से 25,740 रुपये के बीच हो सकता है, जो अंतिम फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है।

यह भी पढ़ें : Budget 2025 : 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना, सभी की निगाहें बजट पर टिकी