8th Pay Commission : केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही नामों का खुलासा करेगी, लेकिन सबका ध्यान टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (ToR) पर है, जिसे अभी भी अंतिम रूप दिया जाना है।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि अप्रैल तक ToR को अंतिम रूप दिया जा सकता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के एक पत्र के जवाब में, राष्ट्रीय परिषद – संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी (NC-JCM) स्टाफ़ साइड ने आगामी 8वें वेतन आयोग के लिए अपना प्रस्तावित ToR पेश किया है।
NC-JCM सचिव शिव (स्टाफ़ साइड) गोपाल मिश्रा ने ToR को अंतिम रूप दिए जाने से पहले विवरणों पर चर्चा करने के लिए एक स्थायी समिति की बैठक आयोजित करने के महत्व पर ज़ोर दिया।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के लिए वेतन संरचना, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों को संशोधित करने के सुझाव शामिल हैं।
इसमें 15 के बजाय 12 साल बाद पेंशन के कम्यूटेड हिस्से को बहाल करने और हर 5 साल में पेंशन बढ़ाने के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करने जैसी मांगों का भी उल्लेख किया गया है।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के लिए वेतन संरचना, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों को संशोधित करने के सुझाव शामिल हैं। इसमें 15 के बजाय 12 साल बाद पेंशन के कम्यूटेड हिस्से को बहाल करने और हर 5 साल में पेंशन बढ़ाने के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करने जैसी मांगों का भी उल्लेख किया गया है।
न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय वेतन
संदर्भ की शर्तें (टीओआर) का उद्देश्य पैनल को एक्रोयड सूत्र और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन के सुझावों द्वारा निर्देशित एक उचित और सम्मानजनक न्यूनतम वेतन स्थापित करना है। यह वेतन ढांचा बनाते समय जीवन यापन की लागत और पारिवारिक खर्च की आदतों में बदलाव पर विचार करने के महत्व पर जोर देता है।
महंगाई भत्ता (डीए) और अंतरिम राहत
प्रस्ताव में कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों दोनों के लिए वित्तीय स्थिरता बढ़ाने के लिए महंगाई भत्ते को मूल वेतन और पेंशन के साथ जोड़ने का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, टीओआर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने तक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अंतरिम राहत की वकालत करता है।
सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन सुधार
एनसी-जेसीएम में कर्मचारी प्रतिनिधियों ने टीओआर के भीतर पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन लाभों की समीक्षा करने का आह्वान किया है। वे 1 जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त लोगों के लिए परिभाषित पेंशन योजना (सीसीएस पेंशन नियम 1972) को बहाल करने का भी प्रस्ताव करते हैं।
टीओआर में वर्तमान 15 वर्षों के बजाय 12 वर्षों के बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्से को बहाल करने और हर पांच साल में पेंशन बढ़ाने के लिए संसदीय स्थायी समिति के सुझावों को अपनाने की भी सिफारिश की गई है।
चिकित्सा और कल्याण लाभ
टीओआर का एक प्रमुख पहलू केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में वृद्धि का आह्वान है ताकि डाक पेंशन प्राप्त करने वालों सहित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कैशलेस और निर्बाध चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकें।
स्वास्थ्य और कल्याण लाभ
टीओआर सीजीएचएस सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डाक पेंशनभोगियों सहित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कैशलेस और कुशल चिकित्सा सेवाएं प्राप्त हों। इसमें बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी को स्नातकोत्तर स्तर तक बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है।
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