8th Pay Commission : देश में 1.2 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक बजट पेश करने के दौरान 8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा कर सकती है।
हाल ही में 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणा और उससे जुड़ी 186% वेतन वृद्धि को लेकर चर्चाओं के बाद यह अटकलें लगाई जा रही हैं।
कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री से की मुलाकात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व बैठक में भारतीय मजदूर संघ के साथ दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने सरकार से 8वें वेतन आयोग की जल्द स्थापना करने का आग्रह किया।
केंद्र सरकार के कर्मचारी वेतन वृद्धि और अतिरिक्त लाभों से जुड़ी अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए इस आयोग के कार्यान्वयन की वकालत कर रहे हैं। अगर सरकार इन संगठनों की मांगों पर ध्यान देती है, तो लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त होगा
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए भारत सरकार हर दशक में एक वेतन आयोग का गठन करती है। 7वें वेतन आयोग की स्थापना 28 फरवरी, 2014 को हुई थी और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाला है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि इस साल के बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जाएगी। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि आगामी बजट सत्र में इसकी घोषणा हो सकती है।
186% वेतन वृद्धि की संभावना
अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के कारण अपने वेतन में 186% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है, जो संभावित रूप से 51,480 रुपये तक बढ़ सकता है।
फिटमेंट फैक्टर एक मुख्य गुणांक है जिसका उपयोग कर्मचारियों के मूल वेतन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के तहत, यह कारक 2.57 निर्धारित किया गया था, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 करने की बात चल रही है। इस प्रस्तावित वृद्धि से कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
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