नई दिल्ली, 8th Pay Commission: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा झटका दिया है. आम बजट से पहले उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर कुछ बड़े दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. सरकार ने लगभग बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो अब बिल्कुल भी 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार नहीं कर रही है.
23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में 8वें वेतन आयोग के लिए एक भी शब्द नहीं बोला. इससे कर्मचारियों की आस को बड़ा सदमा लगा. सरकार ने आखिरी बार साल 2016 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया था. इसके बाद से सभी को उम्मीदें थी कि सरकार अब कोई बड़ा फैसला ले सकती है.
वित्तीय सचिव की मानें तो सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन करने पर विचार नहीं कर रही है. दूसरी तरफ सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है. कर्मचारी वर्ग लंबे समय से 18 महीने के डीए एरियर की मांग कर रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय की अभी मुहर नहीं लगी है.
8वें वेतन आयोग पर झटका
केंद्र सरकार का ओर से लगभग 8वें वेतन आयोग के गठन पर तस्वीर साफ कर दी गई है. सरकार नए आयोग का गठन नहीं करने जा रही है, जो किसी बड़े झटके की तरह है.
केंद्रीय कर्मचारी संगठन काफी लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे, जिससे सभी को बजट में उम्मीदें थी. निर्मला सीतारमण के भाषण से साफ हो गया कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कतई नहीं करेगी, जो किसी बड़े झटके की तरह होगा.
महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा
केंद्र सरकार महंगाई भत्ते यानी डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है. सरकार ने अगर 4 फीसदी की बढ़ोतरी की तो फिर डीए 54 फीसदी हो जाएगा. वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को 50 प्रतिशत डीए का लाभ मिल रहा है, जो किसी बड़ तोहफे की तरह है. इससे बेसिक सैलरी में रिकॉर्डतोड़ इजाफा देखने को मिलेगा.
अगर आपकी सैलरी 50000 रुपये है तो 4 फीसदी डीए के हिासब से 2,000 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जो किसी बड़े तोहफए की तरह होगी. इसका फायदा करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को होने वाला है. अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन समाचारों में अगस्त के पहले सप्ताह का दावा किया जा रहा है.
2014 में गठित हुआ था 7वां वेतन आयोग
इससे पहले मोदी 1.0 शासन काल में यानी साल 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया था. इसे दो साल बाद यानी साल 2016 में लागू कर दिया गया था. इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिली थी.
वैसे भी केंद्र सरकार प्रति दस साल में नए वेतन आयोग का गठन और फिर उसे लागू करती है. अगर अब 8वें वेतन आयोग का गठन होता तो इसे साल 2026 में लागू किया जाता. इससे सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलता, लेकिन सरकार ने इस पर झटका दिया.