8th Pay Commission : सरकार की ताजा घोषणा कर्मचारी निराश -जानिए पूरी जानकारी

8th Pay Commission : अगर आप 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं, तो सरकार की ताजा घोषणा आपको निराश कर सकती है। एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को झटका देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है।

क्या केंद्र सरकार केंद्रीय बजट 2025-26 में नए वेतन आयोग की घोषणा करने की योजना बना रही  ?

यह सवाल सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने उठाया था, जिसमें यह स्पष्ट करने की मांग की गई थी कि क्या केंद्र सरकार 1 फरवरी, 2025 को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2025-26 में नए वेतन आयोग की घोषणा करने की योजना बना रही है।

सांसदों ने यह भी पूछा कि क्या केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति वेतनमान को संशोधित करने में बाधा है। हालांकि, चूंकि वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा नहीं उठता।

1 करोड़ से अधिक लोगों पर प्रभाव

इस निर्णय से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 67 लाख पेंशनभोगी प्रभावित और निराश होंगे। कई लोगों को उम्मीद थी कि मोदी सरकार आगामी बजट में उनके लिए अनुकूल समाचार लाएगी।

ऐतिहासिक रूप से, केंद्र सरकार ने हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया है। यदि इसी समय-सीमा का पालन किया जाता है, तो 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो जाएगा।

सरकार की घोषणा का प्रभाव

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में निराशा: सरकार द्वारा यह पुष्टि किए जाने के बाद कि 8वें वेतन आयोग पर विचार नहीं किया जा रहा है, एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी निराश हैं।

वेतनमान संशोधन पर अनिश्चितता: इस घोषणा ने वेतनमानों के शीघ्र संशोधन की उम्मीदों को धराशायी कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को भविष्य के वित्तीय लाभों के बारे में अनिश्चितता हो गई है।

मनोबल पर प्रभाव: नए वेतन आयोग की अनुपस्थिति सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मनोबल को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, खासकर तब जब वेतन आयोग आम तौर पर वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की पेशकश करते हैं।

सार्वजनिक भावना और चुनाव: यह निर्णय आगामी चुनावों से पहले सार्वजनिक भावना को प्रभावित कर सकता है, खासकर सरकारी कर्मचारियों के बीच, क्योंकि कई लोगों को उम्मीद थी कि सरकार उनके लिए अनुकूल उपायों की घोषणा करेगी।

बजट की उम्मीदें कम हुईं: केंद्रीय बजट 2025-26 के करीब आने के साथ, इस घोषणा ने वेतन या भत्तों में किसी भी तत्काल राहत की उम्मीदों को कम कर दिया है।

यह भी पढ़ें : Share Market : पेनी स्टॉक 1.91 रुपये से बढ़कर पहुंचा 60 रुपये पर, निवेशक हो गए मालामाल