8th Pay Commission : देश में बढ़ती महंगाई के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन सुधार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। 31 दिसंबर, 2025 को सातवें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने वाली है, ऐसे में इस बात को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है कि सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी या वेतन निर्धारण का कोई अलग तरीका अपनाएगी।
हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि सरकार एक्रॉयड फॉर्मूला पर विचार कर रही है। इस अपडेट की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं।
बेसिक सैलरी बढ़ाने पर फोकस
7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर एडजस्ट किया जाता था। हालांकि, इस बार सरकार सालाना वेतन संशोधन का प्रस्ताव दे सकती है। इसका मतलब यह होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को हर साल महंगाई दर और जीवन-यापन की लागत के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकेगा।
सरकार की योजना में सालाना बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया तरीका परफॉरमेंस-बेस्ड इंक्रीमेंट से जुड़ा हो सकता है।
एक्रॉयड फॉर्मूला: यह नया फॉर्मूला क्या है?
एक्रोयड फॉर्मूला प्रस्तावित करता है कि कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण मुद्रास्फीति दर, जीवन-यापन की लागत और समग्र जीवन-स्तर जैसे कारकों के आधार पर किया जाना चाहिए।
इस अवधारणा पर काफी समय से चर्चा चल रही है और अब इसके कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ने की योजना है। वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन की गणना फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते का उपयोग करके की जाती है, जिसे हर दो साल में समायोजित किया जाता है।
समान लाभ योजना
सरकार का लक्ष्य सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के बीच वेतन असमानताओं को दूर करना है। एक्रोयड फॉर्मूला निजी क्षेत्र की कंपनियों के समान वेतन निर्धारण प्रणाली स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारियों को समान लाभ मिले और ग्रेड पे के आधार पर महत्वपूर्ण वेतन अंतर को कम करने में मदद मिले।
नया फॉर्मूला क्यों ज़रूरी है?
वित्त मंत्रालय के अधिकारी इस बात पर ज़ोर देते हैं कि यह नया फॉर्मूला केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वित्तीय भलाई को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों ने मौजूदा वेतन आयोग ढांचे को बदलने के लिए नई रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
यह फॉर्मूला मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप कर्मचारियों के लिए नियमित वेतन वृद्धि की गारंटी देगा, जिससे अंततः उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
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