8th Pay Commission : नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) के पद पर कार्यरत शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 से कम नहीं होना चाहिए।
उनका मानना है कि यह 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर से मेल खाना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। मिश्रा ने जोर देकर कहा कि यह पिछले आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से कम नहीं होना चाहिए। पिछले महीने 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के बारे में चर्चा तेज हो गई है।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 157% बढ़ सकती
इसका विश्लेषण करते हुए मिश्रा ने कहा, “मेरा दृढ़ विश्वास है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.57 या उससे अधिक होना चाहिए।” यह फैक्टर बेस पे और पेंशन एडजस्टमेंट का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर 8वां वेतन आयोग 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के साथ जाता है, तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 157% की सैलरी बढ़ सकती है।
2016 में, 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर सेट किया, जिसने न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया। स्पष्ट करने के लिए, फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जो यह निर्धारित करता है कि वेतन और पेंशन में कितनी वृद्धि होगी।
इसकी गणना मौजूदा मूल वेतन को नए मूल वेतन से विभाजित करके की जाती है और यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होता है। संभावित वेतन वृद्धि विशेषज्ञों का अनुमान है कि आगामी वेतन आयोग 1.92 से 2.86 तक के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकता है। इन कारकों के आधार पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संभावित वेतन समायोजन 92% से 186% तक हो सकता है।
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