8th Pay Commission benefits : कुछ कर्मचारियों को नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ

8th Pay Commission benefits  : सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों का मूल्यांकन करेगा, जिसका लक्ष्य उचित वेतन वृद्धि की सिफारिश करना है। आयोग की रिपोर्ट 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिया गया।

सबसे हालिया आयोग 2014 में स्थापित किया गया था

तो, वेतन आयोग क्या है, इसकी स्थापना कैसे की जाती है और इससे किसे लाभ होता है? वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक उच्च स्तरीय समिति है। सबसे हालिया आयोग 2014 में स्थापित किया गया था, जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं।

वेतन आयोग का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को उचित मुआवजा मिले जो उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति को दर्शाते हुए सम्मान के साथ जीने में सक्षम बनाता है। यह कर्मचारी कल्याण नीतियों, पेंशन, भत्ते और अन्य लाभों जैसे क्षेत्रों को संबोधित करते हुए सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक भलाई में सुधार के उद्देश्य से सुधारों का प्रस्ताव करता है।

आमतौर पर, हर दस साल में एक वेतन आयोग की स्थापना की जाती है, हालाँकि इस समय सीमा को समायोजित किया जा सकता है; सरकार आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर जल्दी या बाद में एक आयोग बनाने का विकल्प चुन सकती है।

आयोग का गठन किसी भी प्रशासन के तहत आवश्यकतानुसार किया जा सकता है, और इसका नेता एक न्यायाधीश या कोई अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है, जबकि अन्य सदस्य वेतन, वित्त, अर्थशास्त्र और मानव संसाधन प्रबंधन के विशेषज्ञ होते हैं।

8वें वेतन आयोग के लिए कौन पात्र नहीं हैं?

7वें वेतन आयोग के अनुसार, देश के समेकित कोष से वित्तपोषित सभी सिविल सेवा कर्मचारी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालाँकि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), स्वायत्त निकायों और ग्रामीण डाक कर्मचारियों के कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है।

इसके अतिरिक्त, कुछ विशेष कर्मचारी, जैसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि उनके वेतन और भत्ते अलग-अलग नियमों और कानूनों द्वारा शासित होते हैं।

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