8th Pay Commission Approved : 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन होगी बढ़ोतरी

8th Pay Commission Approved :  केंद्र सरकार ने 2025 के बजट से पहले ही सरकारी कर्मचारियों को खुश करते हुए 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने नए साल के पहले महीने में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।

एक बार फिर कर्मचारियों के जरूरी वेतन में भारी उछाल

7वें वेतन आयोग को नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में 2016 में लागू किया गया था। इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। एक बार फिर कर्मचारियों के जरूरी वेतन में भारी उछाल देखने को मिल सकता है: 8वें वेतन आयोग के गठन से 8.67 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।

वहीं, 67.95 लाख पेंशनभोगियों को भी इसका फायदा मिलेगा। जानकारी के अनुसार, यह आयोग 2026 में लागू हो सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 3 दिसंबर 31, 2025 तक जारी रहेगा। तो आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी?

अगर फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ाया जाता है, तो इसे 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ जाएगा।

7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी?

7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में हुआ था, और मूल वेतन 18000 रुपये हो गया था। वहीं, 6वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7000 रुपये था। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन को 2.57 से गुणा करता था।

8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी?

अब 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद अगर सरकार पुराने स्केल पर ही सैलरी रिवीजन रखती है तो इसके लिए भी फिटमेंट फैक्टर को आधार माना जाएगा। कर्मचारियों के फिटमेंट में 3.68 गुना की बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 44.44% की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपये हो सकता है।

सातवें वेतन आयोग से पहले चौथे, पांचवें और छठे वेतन आयोग के बीच 10-10 साल का अंतर था। इसी वजह से सरकारी कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं।

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