Himachal में जल्द भरे जाएंगे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 885 पद

Himachal News : शिमला। राज्य सरकार प्रदेश में जल्द तृतीय (third class) और चतुर्थ श्रेणी (fourth class) के 885 पदों को भरने जा रही है। ये पद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (Himachal Pradesh State Selection Commission, HPSSC) हमीरपुर के माध्यम से भरे जाएंगे। आयोग द्वारा 11 विभिन्न विभागों में इन पदों को साक्षात्कार के माध्यम से भरा जाएगा। इनमें से 132 पदों को भरने की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। मुख्यमंत्री (Chief Minister) सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) ने मंगलवार को विधानसभा (Assembly) में विधायक (MLA) चंद्रशेखर (Chandrashekhar) के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार HRTC में सबसे ज्यादा 360 पदों को भरा जाना है। इसके अलावा, पशुपालन (Animal Husbandry) विभाग में 188, बिजली बोर्ड (electricity board) में अलग-अलग श्रेणी के 275, अर्थ एवं सांख्यिकी (Economics and Statistics) में 1, परिवहन (transport) में 4, बिजली बोर्ड में हाइड्रो मैकेनिकल (Hydro Mechanical) के 25, पावर निगम (Power Corporation) में 4, उद्योग (Industry) में 5 माइनिंग इंस्पेक्टर (Mining Inspector) के 5 पदों को भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि गृह विभाग में कंपनी कमांडर (company commander) के 4 पदों को भरने की प्रक्रिया पाइप लाइन में है।

नागरिक आपूर्ति निगम (civil supplies corporation) में JOA के 42, राज्य लेखा विभाग (State Accounts Department) में जूनियर आडिट (Junior Audit) के 37, आयुष (Ayush) में आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी (Ayurvedic Pharmacy Officer) के 41 और उद्योग विभाग में सहायक माइनिंग इंस्पेक्टर (assistant mining inspector) के 8 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित सभी विभागों को 31 दिसंबर, 2024 तक नियुक्ति की सिफारिशें करने को कहा है।

हिमाचल में वन मंडल अधिकारी के 296 में से 117 पद खाली Himachal News

हिमाचल में वन मंडल अधिकारी (Divisional Forest Officer) के 296 में से 117 पद खाली चल रहे हैं। खाली चल रहे इन पदों में से 76 पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने हैं। 41 पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक बिक्रम सिंह (Bikram Singh) के सवाल के लिखित जवाब में कही।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 19 ब्लाक आफिसर्ज (Block Officers) को रेंज आफिसर (Range Officer) का चार्ज दिया गया है। मौजूदा समय में वन परिक्षेत्र अधिकारियों (forest range officers) के कुल 296 पद मंजूर हैं। इनमें से 117 पद खाली चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 19 ब्लॉक अधिकारियों में से केवल 2 ब्लॉक अधिकारियों को 2 रेंजों का चार्ज दिया गया है। 17 ब्लॉक अधिकारियों को केवल 1 रेंज का चार्ज दिया गया है।

बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के 7,313 पद खाली Himachal News

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में इस समय विभिन्न श्रेणियों के 7,313 पद खाली हैं। बोर्ड में स्वीकृत 25,443 पदों में से 18,130 पद विभिन्न श्रेणियों में भरी गई हैं, जबकि अभी भी बोर्ड के पास 7 हजार से ज्यादा पद खाली चल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी विधायक सुधीर शर्मा (Sudhir Sharma) के सवाल के लिखित जवाब में दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बोर्ड में 15 मई, 2003 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश सरकार के पैटर्न के अनुसार पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) लागू है, जबकि 15 मई, 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि IAS अधिकारी संदीप कुमार (Sandeep Kumar) को बोर्ड का स्थायी प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया गया है।

प्रदेश में 771 में से 92 भूमिहीन व्यक्तियों को मिला 2 या 3 बिस्वा भूमि का लाभ Himachal News

प्रदेश में 1 जनवरी, 2023 से 31 जुलाई, 2024 तक 771 भूमिहीन व्यक्तियों ने 2 या 3 बिस्वा भूमि आबंटन योजना के तहत आवेदन किया है। इसमें से सरकार अभी तक 92 परिवारों को ही योजना के तहत भूमि आबंटन कर पाई है। यह बात राजस्व मंत्री (Revenue Minister) जगत सिंह नेगी (Jagat Singh Negi) ने विधायक भुवनेश्वर गौड़ (Bhubaneshwar Gaur) के सवाल के लिखित जवाब में कही।

नेगी ने कहा कि कुल्लू () जिले में सबसे ज्यादा 247 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा शिमला (shimla) में 55, सोलन (solan) में 120, सिरमौर (sirmour) में 20, कांगड़ा (kangra) में 72, हमीरपुर (hamirpur) में 22, बिलासपुर (bilaspur) में 50, मंडी (mandi) में 55, लाहौल-स्पीति (Lahaul-Spiti) में 1, किन्नौर (kinnaur) में 8, चंबा (chamba) में 42 और ऊना (una) में 79 आवेदन प्राप्त हुए है।

उन्होंने जानकारी दी कि प्राप्त आवेदनों में कांगड़ा में 46, सोलन में 13, हमीरपुर में 22, मंडी और कुल्लू में 1-1 और चम्बा में 9 परिवारों को भूमि आबंटित की जा चुकी है।

इलेक्ट्रिक टैक्सियों की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी के लिए 13 करोड़ का बजट मंजूर Himachal News

उद्योग मंत्री (Industry Minister) हर्षवर्धन चौहान (Harsh Vardhan Chauhan) ने विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में जानकारी दी कि प्रदेश में राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना (Rajiv Gandhi Start-up Yojana) के तहत इलेक्ट्रिक टैक्सियों (Electric Taxi) की खरीद के लिए 121 लोगों ने आवेदन किया है। इसके लिए वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने 13 करोड़ के बजट को मंजूरी प्रदान कर दी है। विभाग के पोर्टल (portal) पर सब्सिडी (Subsidy) के लिए प्राप्त आवेदकों को सब्सिडी देने के लिए आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

चौहान ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों (Electric Bus) की खरीद के लिए परिवहन विभाग ने योजना के तहत स्टेज कैरिज रूटों पर बसें चलाने के लिए कोई आवेदन नहीं मांगे हैं। उन्होंने बताया कि चिन्हित 6 ग्रीन कॉरिडोर (Green Corridor) पर स्टेज कैरिज रूटों के संचालन के लिए इलेक्ट्रिक बसों के 26 रूटों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए कुल 421 आवेदन प्राप्त हुए हैं। Himachal News

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