नई दिल्ली। केंद्र सरकार सोमवार को ऐतिहासिक फैसला लिया जिसमें जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प पेश किया। इस विधेयक के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इसमें जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, वहीं लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा। अब इस आठ हजार पैरामिलिट्री फोर्स को हालात पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर रवाना किया गया। इसके साथ ही भारतीय सेना के साथ वायुसेना को भी सर्तक किया गया है। इन आठ हजार सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया है। यह फोर्स उत्तर प्रेदश, ओडिशा, असम और देश के अन्य हिस्सों से भेजी जा रही है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को हाईअलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि एतियात के तौर पर केंद्र सरकार ने राज्यसभा में यह बिल प्रस्तुत करने से पहले ही सुरक्षा बलों की 280 से अधिक कंपनियां तैनाती की थी। सुरक्षा बलों को शहर के अतिसंवेदनशील इलाकों तथा घाटी की अन्य जगहों पर तैनात किया गया। वहीं इससे पहले केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बीते दिनों ही जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की 50 कंपनियां, बीएसएफ की 10 कंपनियां, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 30 और आईटीबीपी की 10 कंपनियां तैनात की की थी।