7th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से कई सरकारी घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। इनमें 18 महीने का डीए बकाया और 8वें वेतन आयोग की घोषणा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकारी सूत्रों से संकेत मिलता है कि नए साल 2025 की शुरुआत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दो सकारात्मक खबरों की उम्मीद हो सकती है।
वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि
7वें वेतन आयोग के अनुसार, यह अनुमान है कि जनवरी 2025 के लिए डीए वृद्धि और 18 महीने के लिए डीए बकाया की घोषणा की जा सकती है।
जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक AICPI सूचकांक के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और सेवानिवृत्त लोगों के लिए महंगाई राहत में न्यूनतम 3% की वृद्धि होने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है, तो डीए और टीआर में 56% की वृद्धि होगी। इससे वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
गणना को समझें
यदि जनवरी में DA में 56% की वृद्धि होती है, तो मासिक DA = Rs.18,000 x 56% = Rs.10,080 होगा। जुलाई 2024: DA प्रतिशत 53% है। वर्तमान DA – Rs.18,000 को 53% से गुणा करने पर Rs.9,540 प्रति माह होता है। अंतर: Rs.540 प्रति माह या Rs.6,480 प्रति वर्ष।
कर्मचारियों के लिए उच्चतम वेतन Rs.2,50,000 है। यदि DA में 3% की वृद्धि होती है, तो DA में वृद्धि Rs.7,500 होगी। यह वृद्धि कर्मचारियों को वित्तीय सहायता और बढ़ी हुई आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए वर्तमान न्यूनतम पेंशन Rs.9 हजार है। उच्चतम पेंशन Rs.1,25,000 है। यदि महंगाई राहत में 3% की वृद्धि होती है, तो यह क्रमशः Rs.270 और Rs.3,750 होगी।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में संकेत दिया गया है कि सरकार कोरोना महामारी के कारण रुके 18 महीनों के महंगाई भत्ते के लिए नए आंकड़े जारी कर सकती है।
बजट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने के डीए बकाए के बारे में सकारात्मक जानकारी दिए जाने की उम्मीद है। हालांकि, डीए बकाए के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
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