7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी ,DA बढ़ोतरी को लेकर अपडेट

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7th Pay Commission :  आखिरकार 2025 आ ही गया। इस बीच नया साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) 7वें वेतन आयोग के तहत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। जुलाई से दिसंबर 2024 तक के AICPI डेटा इस गणना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

अक्टूबर 2024 तक उपलब्ध डेटा के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि जनवरी 2025 तक DA में 3% की वृद्धि हो सकती है। हम अभी भी नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, जो निर्णय को अंतिम रूप देंगे। यदि उन महीनों के दौरान AICPI 145 के आसपास रहता है, तो जनवरी 2025 में DA बढ़कर 56% होने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि निर्धारित करने के लिए AICPI प्राथमिक संदर्भ के रूप में कार्य करता है। अक्टूबर 2024 में सूचकांक 144.5 अंक पर पहुंच गया।

पिछले महीनों के आंकड़ों को देखते हुए, ऐसा लगता है कि आगामी वर्ष में डीए 53% से बढ़कर 56% हो सकता है। महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

7वें वेतन आयोग के तहत औसत AICPI सूचकांक के आधार पर DA को द्विवार्षिक (जनवरी और जुलाई में) समायोजित किया जाता है। जनवरी 2025 के संशोधन के लिए, जुलाई से दिसंबर 2024 तक के AICPI डेटा का उपयोग किया जाएगा।

AICPI सूचकांक: ऐतिहासिक रुझानों से अंतर्दृष्टि

सितंबर 2024 में, AICPI 143.7 पर दर्ज किया गया था, और यह अक्टूबर 2024 में 144.5 पर चढ़ गया, जिससे DA 55.05% के करीब पहुंच गया। यदि नवंबर 2024 में सूचकांक में केवल 1 अंक की वृद्धि होती है, तो यह 145.5 पर पहुंच जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप DA 55.63% हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यदि दिसंबर में 0.50 अंक की वृद्धि होती है, तो सूचकांक 146 अंक पर पहुंच जाएगा, जिससे DA 56.29% हो जाएगा। हालांकि, ये अनुमान दिसंबर में जारी आधिकारिक आंकड़ों पर निर्भर करते हैं।

बजट 2025 की ओर देखते हुए

केंद्रीय कर्मचारी भी आगामी बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जनवरी में अनुमानित DA वृद्धि के अलावा, 1 फरवरी, 2025 को बजट प्रस्तुति में नई घोषणाएँ शामिल हो सकती हैं, जो केंद्रीय कर्मचारियों को लाभान्वित कर सकती हैं।

 

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