7th Pay Commission : महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से पहले 10 मिलियन से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा झटका लगा है। मोदी प्रशासन ने कोविड-19 महामारी के दौरान निलंबित किए गए 18 महीने के डीए एरियर के बारे में अपनी स्थिति दोहराई है। हाल ही में संसद सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इन 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को अधिकृत करने से इनकार कर दिया।
जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का लंबित डीए एरियर
पहले उम्मीद थी कि फरवरी में पेश होने वाले 2025-26 के आगामी आम बजट में जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक के लंबित डीए एरियर को संबोधित किया जा सकता है; हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। बजट घोषणा से पहले, कर्मचारी संघों ने इस मामले पर केंद्र सरकार को एक पत्र सौंपा था। इन संगठनों को उम्मीद थी कि सरकार बजट चर्चा के दौरान बकाया राशि पर विचार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से 4.8 मिलियन केंद्रीय कर्मचारी और 6.7 मिलियन पेंशनभोगी निराश हैं। संसदीय सत्र के दौरान सांसद आनंद भदौरिया ने डीए/डीआर बकाया जारी करने के संबंध में लोकसभा में सवाल उठाया, जिसमें पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, जो महामारी के कारण 18 महीने से रुकी हुई थी, वितरित की जाएगी।
उन्होंने सरकार द्वारा इन निधियों को जारी न करने के निर्णय के कारणों और क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारी उनका उपयोग कर सकें, के बारे में विवरण मांगा।
केंद्र सरकार ने 34,402 करोड़ रुपये बचाए थे
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2020 में वैश्विक महामारी के नकारात्मक वित्तीय नतीजों के साथ-साथ सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी पहलों के वित्तपोषण का वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद राजकोषीय प्रभाव पड़ा।
नतीजतन, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत बकाया का भुगतान संभव नहीं है। महामारी के दौरान 18 महीने तक डीए/डीआर को निलंबित करके केंद्र सरकार ने 34,402 करोड़ रुपये बचाए थे।
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