24 अप्रैल को पंचकूला में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी कर सकते है घोषणा
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में 754 महिला चौपालें बनाई जाएगी। इन चौपालों के निर्माण पर करीब 18 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएंगी। महिला चौपालों के निर्माण की घोषणा सीएम नायब सैनी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर कर सकते है। हरियाणा सरकार पंचायती राज दिवस के मौके पर पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। कयास लगाए जा रहे है कि उसी दिन सीएम नायब सैनी महिला चौपालों के निर्माण को लेकर घोषणा कर सकते है।
कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) के 6,000 निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके अलावा, इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इस मौके पर संबोधन होगा। वह राष्ट्रीय स्तर के बिहार के मधुबनी में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा।
चौपालों में मनोरंजन की सुविधाएं की जाएंगी प्रदान
पहले चरण में, मौजूदा इमारतों वाले गांवों को चौपाल के लिए चुना गया है, जो महिलाओं को इकट्ठा होने और तनाव दूर करने के लिए एक विशेष स्थान प्रदान करेगा। चौपाल में महिला सांस्कृतिक केंद्र भी होंगे, जहां गायन, नृत्य और अन्य गतिविधियों सहित मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सूत्रों ने बताया कि चौपाल खोलने के लिए उपलब्ध इमारतों की पहचान करने के लिए एक फील्ड सर्वे किया गया था।
पंचायत के पास उपलब्ध अन्य इमारतों की पहचान की, मरम्मत के बाद इमारतों का होगा इस्तेमाल
सूत्रों ने बताया कि महिला चौपालों के लिए पहले से ही कई इमारतें थीं, जिनका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ और कुछ इमारतें मनोरंजन गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जानी थीं। सर्वे में पंचायत के पास उपलब्ध अन्य इमारतों की पहचान की गई, जिनकी मरम्मत की जा सकती है और उन्हें इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
सरपंचों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी
सरकार की इस पहले से महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल सकेंगी। सूत्रों का कहना है कि सरपंचों को इस योजना को तेजी से लागू करने का काम सौंपा जाएगा। हरियाणा में पहले से ही 100 से अधिक महिला चौपालें हैं, जिन्हें इस पहल के तहत और अधिक जीवंत बनाया जाएगा। हाल ही में पेश बजट में वित्त मंत्री सैनी ने कहा था कि पहले चरण में 754 गांवों में चौपाल बनाई जाएंगी और 600 से अधिक अधूरी इमारतों को पूरा करके इस्तेमाल में लाया जाएगा। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 64 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।
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