2023-24 का बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा: जगमोहन आनन्द

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2023-24 a public welfare budget
2023-24 a public welfare budget

प्रवीण वालिया, करनाल:

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया कोर्डिनेटर जगमोहन आनन्द ने आज पेश हुए बजट को ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। नि:संदेह, यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अमृतकाल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है जोकि गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों और आर्थिक रूप से पिछड़ों तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाएगा।

रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया

श्री आनन्द ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सात लाख तक की आय को कर मुक्त करने के निर्णय को जन हितकारी बताया है। मध्यम वर्ग को सरकार ने राहत दी है। उन्होंने एम एस एम ई को ब्याज पर एक प्रतिशत की छूट देने का स्वागत किया। आज संसद में बजट सत्र के आरंभ में मा. राष्ट्रपति जी का अभिभाषण प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ भारत निर्माण की ओर अग्रसर ऐतिहासिक विकास यात्रा का दस्तावेज है। उन्होंने बताया कि अभी तक 5 लाख वाले व्यक्ति को कोई आयकर नहीं देना पड़ता था और अब 7 लाख वाले को नहीं देना पड़ेगा। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया है जो सुदूर क्षेत्रों को रेलवे से जोड़ेगा। साथ ही देश में 50 एयरपोर्ट, हेलीपोर्टों, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स के पुनरुद्धार का निर्णय रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्री आनन्द ने कहा कि समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना इस बजट की प्राथमिकताएं हैं।

महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना

यह बजट वंचितों को वरीयता देता है। यह बजट आज की आकांक्षी सोसायटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद दुनिया ने भारत की आर्थिक स्थिति को सराहा है। हमारी अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। यह बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी बनाएगा। बजट में नए प्राइमरी कॉपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वकांक्षी योजना का भी ऐलान किया गया है। इससे खेती के साथ-साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी इस बजट में शुरू की जा रही है।

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