दिनेश मौदगिल,लुधियाना:
पंजाब सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा आज सरकारी ज़मीनों को नाजायज कब्ज़ों से मुक्त करवाने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने कहा कि किसी भी नाजायज कब्ज़ाधारकों को बख़्शा नहीं जाएगा, भले ही वह कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो।
सरकारी ज़मीनों को कब्ज़ाधारकों से हर हाल में कब्ज़ामुक्त करवाया जाएगा:कुलदीप
कैबिनेट मंत्री ने यह बात जि़ला लुधियाना के सिंद्धवां बेट इलाके में पड़ते गाँव तलवंडी नौआबाद, वलीपुर खुर्द और वलीपुर कलां की 195 एकड़ 7 कनाल 3 मरले ज़मीन से नाजायज कब्ज़े के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कही।
इस मौके पर उनके साथ विधायका सरवजीत कौर माणूके और हरदीप सिंह मुंडियां, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अमनदीप सिंह मोही, डॉ. के.एन.एस. कंग, डायरैक्टर ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग पंजाब गुरप्रीत सिंह खैहरा, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) अमित कुमार पंचाल, जि़ला विकास पंचायत अफ़सर संजीव कुमार के अलावा अन्य भी उपस्थित थे।
उन्होंने जि़ला प्रशासन लुधियाना के यत्नों की भी सराहना की, जहाँ अब तक कुल 424 एकड़ (आज की 195 एकड़ 7 कनाल 3 मरले समेत) सरकारी ज़मीन को नाजायज कब्ज़ों से मुक्त करवाया गया है। कैबिनेट मंत्री ने यह भी खुलासा किया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा राज्य भर में अब तक करीब 2750 एकड़ ज़मीन को खाली करवा लिया गया है और इस महीने के अंत तक करीब 3000 एकड़ ज़मीन को नाजायज कब्ज़ों से मुक्त करवा लिया जाएगा और जून महीने में करीब 5000 एकड़ ज़मीन कब्ज़ामुक्त करवा लिया जाएगा।
लुधियाना में अब तक कुल 424 एकड़ सरकारी ज़मीन खाली करवाई
उन्होंने कहा कि आज जो ज़मीनें कब्ज़े में ली गई हैं उनमें गाँव तलवंडी नौआबाद में 86 एकड़ 7 कनाल 15 मरले ज़मीन, वलीपुर खुर्द में 65 एकड़ 5 कनाल 5 मरले ज़मीन और वलीपुर कलाँ में 43 एकड़ 2 कनाल 3 मरले ज़मीन शामिल है। पिछली दोनों सरकारें, शिरोमणी अकाली दल और कांग्रेस द्वारा ऐसी ग़ैर-कानूनी गतिविधियों के विरुद्ध कोई ठोस कदम ना उठाए जाने पर बरसते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाले दिनों में कब्ज़ों के विरुद्ध चल रही मुहिम को और भी तेज़ करेगी। उन्होंने कहा कि यह केवल एक मज़बूत राजनीतिक इच्छा शक्ति द्वारा यकीनी बनाया जा सकता है, जिसको आम आदमी पार्टी पहले ही लागू कर चुकी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह अपनी स्वेच्छा से सरकारी ज़मीनों के कब्ज़े छोड़ दो, नहीं तो उनके खि़लाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।