Punjab News : 12,809 एकड़ पंचायत भूमि कब्जा मुक्त की : सौंद

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Punjab News : 12,809 एकड़ पंचायत भूमि कब्जा मुक्त की : सौंद
Punjab News : 12,809 एकड़ पंचायत भूमि कब्जा मुक्त की : सौंद

आने वाले दिनों में भी पंचायती भूमि को कब्जामुक्त करने का अभियान जारी रहेगा

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि आम आदमी पार्टी की प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कुशल नेतृत्व में लगातार विकासात्मक परियोजनाएं चला रही है। इसके साथ ही सरकार गांवों के विकास पर ज्यादा ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि एक तरफ जहां गांवों में विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है वहीं गांवों में कई दशकों से लोगों द्वारा कब्जाई हुई पंचायती भूमि को भी कब्जामुक्त किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि 2022 में शुरू किए गए पंचायत भूमि से अवैध कब्जे हटाने के अभियान के तहत 2024 तक 12,809 एकड़ पंचायत भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कर पंचायतों को सौंप दिया गया। इस भूमि का बाजार मूल्य 3,080 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें से लगभग 6,000 एकड़ भूमि को पट्टे पर देकर 2024-25 के दौरान 10.76 करोड़ रुपए वार्षिक आय प्राप्त हुई है।

गांवों के विकास को मिली गति

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इसके अतिरिक्त, विभाग ने 2024-25 के दौरान 1.36 लाख एकड़ शमलात भूमि की नीलामी 469 करोड़ रुपए में की। इसी तरह, 2024-25 के दौरान ई-नीलामी के माध्यम से पशु मेलों को पट्टे पर देकर 93.90 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा अर्जित की गई आय को गांवों के विकास कार्यों पर ही खर्च किया जा रहा है। जिससे एक तरफ जहां विकास कार्यों में तेजी आई है वहीं प्रदेश की पंचायतों की आय में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी भी काफी संख्या में भूमि पर अवैध कब्जे हैं और प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में पंचायती भूमि को कब्जामुक्त करेगी।

प्रधान मंत्री आवास योजना का लोगों को मिल रहा लाभ

मंत्री ने बताया कि प्रधान मंत्री आवास योजना( ग्रामीण) के तहत,मौजूदा वित्तीय वर्ष दौरान कुल 5166 घर बनाए गए हैं, जिनका कुल खर्च 62 करोड़ रुपए है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल 18000 घर बनाए जाएंगे जिनका कुल खर्च 220 करोड़ रुपए होगा। वित्तीय वर्ष 2025 26 में ओर 25000 घर बनाए जाएंगे। इस योजना तहत नए लाभपात्री जोड़ने के लिए 1 नवंबर 2024 से नया सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसके लिए हर गांव में अलग सर्वेयर लगाया गया है। इस के अतिरिक्त ग्रामीण स्वरूप को संवारने के लिए और ठोस एवं तरल कूड़े के प्रबंधन के लिए भी कई योजनाएं तहत कार्य किया जा रहा है।

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